एफआईआर से जाति का कॉलम हटाए जाने पर नोटिस जारी

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    JANGATHA TIMES : चंडीगढ़ : पंजाब पुलिस रूल्स के मुताबिक एफआईआर समेत कई दूसरे फार्म से कॉस्ट का कॉलम हटाए जाने की मांग को लेकर जनहित याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन सहित पंजाब व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस एसएस सारों व जस्टिस दर्शन सिंह की खंडपीठ ने मामले पर 25 मई के लिए अगली सुनवाई तय की है। वकील एचसी अरोड़ा की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि पुलिस के सभी जांच अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि वे रिकवरी मीमो, एफआईआर, सीजर मीमो, इंकवेस्ट पेपर और दूसरे फार्म पर आरोपी, पीडि़त या किसी गवाह की कॉस्ट या उसके धर्म का उल्लेख न करें। इस बारे में पंजाब पुलिस रूल्स 1934 के प्रोविजन मौजूदा समय में पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं। रूल्स देश का संविधान बनने से पहले के हैं। ऐसे में मौजूदा समय में इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। याची ने कहा कि इनकी जगह किसी भी व्यक्ति की पहचान आधार कार्ड नंबर, मकान नंबर या वार्ड नंबर से की जा सकती है।

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