ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ (ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਈਮਜ਼)
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 10820 ਕੇਸ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5647 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
19ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀਆਂ 10,820 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (5647) ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ (3015) ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ 1282 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਬਾਰੇ 741 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ 226 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1442 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1393 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 709 ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 674 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।
