चंडीगढ़ : पंजाब सरकार जल्द ही अस्थाई तौर पर एक सलाहकार कमेटी का गठन करेगी। यह कमेटी जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को अपने सुझाव देगी। इस बाबत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस कमेटी में चेयरमैन के अलावा सदस्यों की तैनाती की जाएगी। कमेटी के पदाधिकारियों को कोई वेतन नहीं किया जाएगा। हालांकि चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति के विस्तृत जानकारी बाद में साझा की जाएगी।
उधर, इस कमेटी को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंद्र सिंह राजा वड़िंग़ ने कहा कि यह बगैर किसी जिम्मेदारी के एक अति संविधानिक अथॉरिटी बनाने के समान है, जो एक चुनी हुई सरकार और उसकी कैबिनेट के कानूनी अधिकार को छोटा करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से इस कमेटी के पीछे छिपे उद्देश्य पर स्पष्टीकरण देने को कहा है या फिर आप बगैर किसी कानूनी या संविधानिक आधार के शासन को एक एडहॉक कमेटी को आऊटसोर्स करना चाहते हो।
उन्होंने कहा कि बीते वक्त में भी सरकारों द्वारा एडवाइजरी कमेटियों का गठन किया जाता रहा है, लेकिन उन्हें तय और सीमित समय व उद्देश्य के लिए बनाया जाता था और वे सरकार द्वारा प्रस्तावित कमेटी की तरह इतना व्यापक नियंत्रण व अथॉरिटी नहीं रखती थी। उन्होंने सवाल किया कि यदि एडहॉक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाना है, तो कैबिनेट किस लिए है या फिर आप शासन को आऊटसोर्स करना चाहती है? इस बात को लेकर गंभीर आशंकाएं हैं कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को प्रस्तावित एडवाइजरी कमेटी के अधीन कर दिया जाएगा, जिसे एक संविधानिक लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
