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पुलिस और सरकारी मुलाजिमों के डोप टैस्ट संबंधी फ़ैसले के हक में डटे मुख्यमंत्री

पुलिस और सरकारी मुलाजिमों के डोप टैस्ट संबंधी फ़ैसले के हक में डटे मुख्यमंत्री

जहान खेलां (होशियारपुर) पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज पुलिस और सरकारी मुलाजिमों का डोप टैस्ट करने संबंधी अपने फ़ैसले के हक में डटते हुए कहा कि एहतियात के तौर पर ऐसे टैस्ट सेना में भी होते हैं।

          आज यहाँ पुलिस भर्ती प्रशिक्षण केंद्र के पासिंग आउट परेड के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की मौजूदा स्थिति के मद्देनजऱ ही ऐसे सख़्त कदम उठाए गए हैं क्योंकि नशीले पदार्थों की कमी और कीमतें ज़्यादा होने के कारण नशों के आदी बनावटी नशों का प्रयोग कर रहे हैं।

          मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा तस्करों और माफीए पर राज्य सरकार का दबाव बढऩे से नशों की सप्लाई लाईन टूटी है जिस कारण नशों के आदी मजबूरन बनावटी नशों का सेवन करने लग पड़े जिसके नतीजे के तौर पर मौतें हुई हैं। मुख्यमंत्री ने फिर दोहराया कि जहाँ तक राजनीतिज्ञों और चुने हुए नुमायंदों के डोप टैस्ट का सवाल है, यह फ़ैसला उनकी अंतर-आत्मा पर छोड़ा है।

          एक सवाल के जवाब में कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि नशों की तस्करी के पहले जुर्म में ही फांसी की सज़ा दिए जाने के प्रस्ताव का उद्देश्य इस बीमारी को ख़त्म करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस को नशा तस्करों के बारे में सूचना मिलने के बढ़ रहे मामले और बड़ी संख्या में नौजवानों द्वारा इलाज के लिए नशों के इलाज और पुर्नवास केन्द्रों में जाना यह सिद्ध करता है कि नौजवानों द्वारा बनावटी नशों के सेवन से हो रही मौतों से लोग भी चितिंत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नशों के विरुद्ध शुरू की गई मुहिम में लोग सक्रियता से शामिल हो रहे हैं।

          मोगा के पूर्व एस.एस.पी. राज जीत सिंह के खि़लाफ़ केस संबंधी पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम पहले ही गठित की गई है और रिपोर्ट अदालत में सौंपी जा चुकी है। एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज जीत सिंह द्वारा अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करवाया जा रहा है और अब उसके देश में से जाने का कोई ख़तरा नहीं है।

          पूर्व अकाली मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के विरुद्ध दोषों संबंधी पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी है और मामला अब अदालती कार्यवाही अधीन है।

          एम.एस. स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पूरी तरह लागू करने की माँग को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किया गया विस्तार राजनैतिक ढकोसला के अलावा और कुछ नहीं।

          राज्य में गैंग्स्टरों की समस्या संबंधी पूछे सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार की तरफ से हर कीमत पर अमन-कानून की व्यवस्था को कायम रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि बहुत से गैंग्स्टरों का ख़ात्मा पहले ही किया जा चुका है जबकि बाकियों को यह रास्ता छोड़ देने या कार्यवाही के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई है।

          कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि पुलिस विभाग के लिए उनकी तरफ से घोषित एक रैंक की तरक्की मौजूदा समय में सिफऱ् रंैक की तरक्की रहेगी जबकि सरकार इनका वेतन बढ़ाने संबंधी भी रास्ता तलाशेगी।

          इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी और सुंदर शाम अरोड़ा और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल भी उपस्थित थे।

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