ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਵੇਗੀ ਕਮੀ –
ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ₹ 10,000 ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 30 ਮਈ ਤੱਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 2,831 ਵਾਹਨ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ 1 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
