ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੰਡਾਰਨ ਸਮੱਰਥਾ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਤੈਅ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਡਾਰਨ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ 80 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
