ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰੁਪਿੰਦਰ)
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਪਾਹ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5515 ਅਤੇ 5725 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ 4000 ਤੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ 4,960 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਐਨੇ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਚ ਕਪਾਹ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਐਨੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਰਮੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5515 ਅਤੇ 5725 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ 4000 ਤੋਂ 4500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੈਅ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ 5,825 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 5500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਬੀਜਣ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਲ ਤੁਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਢਾਈ ਏਕੜ) ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਲ ਝਾਕ ਰਹੇ ਹਨ।
