ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਪੰਜਾਬ ਯੂ.ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਰੁਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ, ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੂਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਕੋਰੋਨਾਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
