ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 99,122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ 99,122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ 589 ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਫੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਕਤੀਤਿਕੰਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ।
ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਰਪਲੱਸ ਫੰਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ, ਆਦਿ, ਇਸਦਾ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਜੋਖ਼ਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ 589 ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 99,122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’
