ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰੁਪਿੰਦਰ)
ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰ ਮੀਡੀਅਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।’ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ 2021 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਫ਼ ਕੰਪਾਈਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
