ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਸਰਕਾਰ (ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੋਲ (ਈਥਾਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਪੈਟਰੋਲ) ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 2023 ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ (10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੋਲ ਨੂੰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ) ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੋਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2030 ਤੱਕ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ 2030 ਦੀ ਬਜਾਏ 2025 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੋਲ ਵੇਚਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਈਥਾਨੋਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10% ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 2023 ਤੱਕ 20% ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੋਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਈਥਾਨੋਲ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
