ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯਾਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ…?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਲਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ।
ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਸਿਵਾਏ ਕੂ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ –
ਉਸ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਧੀਨ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 26 ਮਈ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
