ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੀ ਸੀ ਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੀਕਰਣ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੁੜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਪੀ ਸੀ ਸੀ ਮੁਖੀ – ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਜਾਟ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋਵਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਪ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ –
2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
