ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਡੀਸੀਜੀਆਈ ਚੀਫ ਵੀਜੀ ਸੋਮਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਐੱਫਡੀਏ, ਈਐੱਮਏ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਐੱਮਐੱਚਆਰਏ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਡੀਏ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਵਰਤੋ ਲਈ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਅਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਸੌਲੀ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਸ ਲੈਬ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਬ ਸਰਟਿਫਾਇਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਕਸੌਲੀ ਸਥਿਤ ਲੈਬ ਸਾਰੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਕੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੀਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਿਸ ਜੋ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
