ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੂਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ , ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਕ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਲਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਚੀਫ਼ ਕੰਪਾਈਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਨੋਡਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਗਨਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
