ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਵਾ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਦਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਣੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਦਦ ਦੀ ਸੁਪਰੀਟ ਕੋਰਟ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਐਲ ਨਾਗਸ਼ੇਵਰ ਰਾਵ ਤੇ ਜੱਜ ਅਨਿਰੂਧ ਬੋਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਲ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਏਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਯੂਓਆਈ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਵਾ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
