ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਟੈਟਰਟੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮਿੰਟਸੈਟਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਪਰਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਅਨੁਪਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਗੀ (ਐਸਐਸਐਮਆਈ) ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਐੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ,ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਸਐਮਆਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਤ ਕਾਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਨੁਪਾਲਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
