ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਨਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਅਲਾਊਂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਾਸਟ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਤਮਾਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਅਲਾਊਂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਾਸਟ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 2019-20 ‘ਚ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਓਵਰਟਾਈਮ, ਅਲਾਊਂਸ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਪਬਲੀਸਿਟੀ, ਰਿਵਰਡਜ਼, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਨਰ ਮੇਂਟੈਨੇਂਸ ਵਰਕ ‘ਚ ਕਾਸਟ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਮ ਭਰਤੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
