ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰੁਪਿੰਦਰ)
ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਕੁੱਝ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਟੌਤੀ (ਟੀਡੀਐਸ) ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜੋ ਆਈਟੀਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਐਟ ਸੋਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ ਟੀ ਆਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ, ਪੈਨਲਟੀ ਟੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 10-20% ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5-10% ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟੀਡੀਐਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ –
ਟੀਡੀਐਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 206 ਏ ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਡੀਐਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਜਾਂ 5% ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, 5% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਬਣੇਗਾ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਟੀਡੀਐਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ –
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ (ਧਾਰਾ 206 ਏਬੀ) ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 50,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੀਡੀਐਸ ਜਾਂ ਟੀਸੀਐਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਟੀਡੀਐਸ ਕੀ ਹੈ?
ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਕਟਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਟੀਡੀਐਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟੀਡੀਐਸ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ’ ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ (ਜੋ ਟੀਡੀਐਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ) ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਟੀਡੀਐਸ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
