होशियारपुर, (रविंदर) :
जनरल कैटिगरी वेलफेयर फेडरेशन पंजाब के सीनियर नेताओं सुखबीर इंदर सिंह, प्रभजीत सिंह, कपिल देव पराशर तथा सुरेंद्र सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मांग की हैं कि बिना किसी सोच-विचार के पंजाब में 85वी संवैधानिक संशोधन को लागू करने की कोशिश ना की जाए। इन नेताओं ने कहा कि विभागों के अलग-अलग काडरो का डाटा देखा जाए तो पद्धतियों में आरक्षण की जरूरत नहीं हैं। क्योंकि आरक्षण के बिना ही अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारी निर्धारित कोटे से अधिक हो जाते हैं। जिससे कैटेगरी ए तथा बी में इनका कोटा 100% हो जाता हैं। इससे सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नतिया रुक जाती हैं।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने भी 85वीं संशोधन को लागू किया था उसे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अलग-अलग फैसलों के अनुसार 85 वी संशोधन को लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने मांग की कि फेडरेशन की निजी सुनवाई के बिना सामान्य वर्ग के विरुद्ध कोई फैसला ना लिया जाए। इन नेताओं ने कहा कि यदि पंजाब सरकार ने 85 वी संशोधन को लागू किया तो कांग्रेस पार्टी का पूरे प्रदेश में जोरदार विरोध किया जाएगा।
इस मौके पर जसवीर सिंह गडांग, शेर सिंह, रणजीत सिंह सिद्धू ,यादविंदर सिंह आदि भी उपस्थित थे।
