ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਰਸਾਏ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਜ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦਾਜ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਜ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਆਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਸੰਖੇਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਇਕ ਵਾਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦਾਜ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਐੱਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਆਈਪੀਸੀ ਤੇ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
