ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਸਕਲ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਹ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ 22 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਇਕ ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਲਗਣ ‘ਤੇ ਇਕ ਔਸਤ ਖਪਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ?
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 14.5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੀਟਰਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।