ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਸੂਬੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗਵਾਉਣ, ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

    0
    50

    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਨਗਾਥਾ ਟਾਇਮਜ਼: (ਰਵਿੰਦਰ)

    ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖ ਉਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹਿਹਾ?

    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ‘ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟੀਕੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।

    ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਟੀਕਾ ਖੁਰਾਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਧਾਰਥ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 7.3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨਮਨ ਨਾਗਰਾਥ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।

    ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ’ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here